अधिकारका लागि पितृ सत्तात्मकलाई दोष किन ?

– डा.कृष्ण कुमार तामाङ
सामाजिक, आर्थिक वा राजनीतिक अथवा पौराणिक, ऐतिहासिक अन्य चाहे कुनै प्रसंगहरुमा विषयका अन्तरनिहित कारक तत्वमा हाम्रो पितृ सत्तात्मक समाज तथा संस्कार मुख्य बाधक रहेको उजागर गर्न हामी जो कोही कत्ति संकोच गर्दैनौं । वास्तवमा नेपाल र नेपाली मात्र नभएर हिन्दु सनातन समुदायमा पुरुष प्रधान मान्यताको प्राथमिकता स्थापित भएको सोंचले स्थायित्व पाएको सायदै कसैले इन्कार गर्लान् । विश्व परिवेशमा पूर्वीय सभ्यता भएका देशहरुका घर परिवारमा निर्णायक भूमिका पिताको हुने गर्ने कारणले मात्र सिंगो समाज पितृ सत्तात्मक बनेको भन्न अपर्याप्त पुरक तर्क एकलौटी लादेको जस्तो हुन्छ । प्राचीन कालका अभ्यासहरुमा निसन्देह अन्यथा नभएसम्म सर्वेसर्वा घरका मूली जेष्ठतम पुरुष सदस्य हुने गर्दथे । कारणवश परिवारमा एक मात्र पुरुष सदस्य कनिष्ठ भएता पनि उसैको रजगजले महत्व पाउने थितिलाई असामान्य मानिदैन थियो । तर एक्काइसौं सताव्दीमा त्यो विगतको परिवेशले कोल्टे फेरी सकेको यथार्थ हामीले चालै नपाएकोलाई विकाशको गतिसंग कदम मिलाउन नसकेको आरोप खेप्न पर्ने हुन सक्छ ।
रामायण पुराणको कथासागरमा अयोध्या राज्यका अधिराजकुमार रामचन्द्र पिताको जेठा तथा अग्र पंक्तिका सर्वथा न्यायोचित उत्तराधिकारी हुँदाहुँदै राज्य सत्ताको अधिकार त्यागि वनबास जान बाध्य हुनुमा सौतेनी आमाको सामु पिताको महानता र राजाको आज्ञा फिक्का पर्नु थियो । अर्को एक विशाल काव्य ग्रन्थ महाभारतमा पनि नवजात शिशु कर्णलाई नदीमा बगाएर विसर्जन नगर्न शिशुको पिताको मिन्नती र मनाहीका बाबजुद अन्य विकल्प केहि नसोची हठ गर्ने आमा कुन्तीको अघि शक्तिशाली सुर्य असहाय बने । कालान्तरको अर्को खण्डमा आमा कुन्तीको आदेशमा एउटी पत्नीलाई साझा बनाउन पाँच भाइहरु विवश भएका थिए । केहि विद्वानहरु नीति शास्त्रको हवाला दिदैं कन्या सधै पिता, पति वा पुत्रको अधिनस्थ हुनु पर्ने विचार राख्छन् । यथार्थमा उक्त वैचारिक सिद्धान्त हुबहु प्रतिपादित भएको पाइदैन । इतिहास प्रसिद्ध वीरांगना झांसीकी रानी लक्ष्मीबाईको बहादुरीको मिसाल ज्वलन्त रहेको छ । भारतमा अंग्रेज आक्रमणकारीको विशाल सुसज्जित सेनासंग लढेर जित्न सकिदैन भन्ने जानीजानी भिडंत गर्न साहसिक एकल निर्णय गर्ने बिधुवी रानीको वीरगाथा दुश्मन फौजले समेत प्रशंसा गरेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये एक महिला अनिवार्य हुने नेपालको संविधान २०७२को धारा ७० प्रष्ट गर्दछ । साथै संघिय व्यवस्थापिकामा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रावधान धारा ८४को उपधारा ८मा किटान छ । त्यस्तै आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाइने, छोरी समेत पैतृक सम्पत्तिमा छोरा सरह बराबरीको हकदार हुने तथा जग्गारअचल सम्पत्ति महिलाको नाममा नामसारी गर्दा राजस्व करमा छुटको सहुलियत र सार्वजनिक यातायतमा महिलाका लागि छुट्टै सुरक्षित सिट राखिने, विवाहित महिलाले पतिको घरमा पनि सम्पत्तिको साझा भागिदार हुने कानुनी हकभोगाधिकार पाउने तमाम बदलावलाई अनदेखा गर्दै यदि अझ पनि पितृ सत्तात्मक र पुरुष आधिपत्य रहेको भनि नेपाली समाजलाई कटाक्ष गर्न मिल्छ भने ज्यादति हुदैन ? नदी, नाला, खोला, जमीन आदि प्रकृतिलाई स्त्री लिंगमा परिभाषित गर्नेले आखिरमा राष्ट्रलाई पनि आमाको दर्जा दिदै मातृभूमिको गर्व अनुभूति गर्न पछि नपर्ने हाम्रा महिला चेली वर्गले पुरानै राग अलापेर आफ्नो कमी कमजोरी ढाकछोप गर्न वा धक्कु लाउनु पुरुष भातृ वर्गले पितृलाई दोष लाउन कसरी मिल्ला ?
राज्य जनताको प्रतिविम्व भएकै कारण जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्दछ र सरकारले तदनुरूप कानुनको निर्माण गर्दछ भने वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अबका दिनहरु परिवर्तित तथा प्रगतिशील भएको तथ्य प्रति हामी कोही बेखबर भन्नै मिल्दैन । अतः द्वन्द्व र विविध संकटमा छहारीको ओत लाग्न पिताको संरक्षण अपरिहार्य भएको न्यानोपनलाई गालीका रुपमा आज त्यस शव्दलाई गलत ढंगबाट हेरिनु नैतिकतालाई तिलान्जली दिनु कदापि हुदैन । कानुनी भाषाको प्रयोगमा संविधानको धारा १८ले कसैलाई अबला र कसैलाई बढी अधिकार सम्पन्न नहुने आसय उल्लेख रहेकोले उप्रान्त पितृ सत्तात्मक शव्द चयनमा खयाल गर्ने पर्ने हुन्छ ।